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Showing posts from February, 2019

महिला सशक्तिकरण अभियान। भाग- 3

              visit to my you tube channel -                   ARSHE WAVE          गर्भ से ही शक्ति का सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ सर्वप्रथम मां की कोख से ही होता है ।गर्भ में पल रही बेटी को मारने पर रोक लगा कर सरकार ने महिला सशक्तिकरण के अभियान को एक नई दिशा दी है। इसके लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 अधिनियमित किया। इसके साथ ही साथ "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" अभियान के जरिए हमारी भारत सरकार ने बेटियों के अपरिमित महत्व के प्रति समाज में समझ विकसित करते हुए समस्या के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर भी काम कर रही है।             स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं । जिनमें जीवन पर्यंत सतत देखभाल का नजरिया अपनाया जा रहा है ताकि स्त्री जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में समान ध्यान केंद्रित करने की पुख्ता व्यवस्था की जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों किशोरियों और  प्रजननीय आयु समूह की महिलाओं के लिए व्यापक

महिला सशक्तिकरण अभियान। भाग- 2

           visit to my you tube channel -                           ARSHE WAVE       असुरक्षा से सुरक्षा की ओर कदम। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में हुई।इस योजना के अंतर्गत जमा की हुई रकम को लड़की के 18 साल पूरा होने के बाद निकाला जा सकता है देश में लगभग 1.39 लड़कियों के लिए खाते खोले जा चुके हैं सुकन्या समृद्धि योजना के खातों में 25979 करोड़ रुपए की रकम जमा हो चुकी है।         सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं के जोड़ा गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा  16.42 करोड़ महिलाओं के खाते खोले जा चुके हैं। बचत खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 2017 में 40 % हो चुकी है। (2014 में 28%थी।) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 75 % कर्ज़ महिलाओं को ही दिए गए हैं। इसमें से 9.81% महिलाओं को फायदा मिला है। महिला स्वयं सहायता समूह को मंजूर किए गए कर्ज में 37% की बढ़ोतरी हुई है। मातृत्व अवकाश से जुड़ी जरूरी छुट्टियों की अवधि को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत असंगठित क्षेत्र की गर्भवती और